वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को लेकर विपक्ष आंदोलित है. पर वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार के किस्सों से पूरा देश वाकिफ है. मुसलमान भी. साढ़े नौ लाख एकड़ जमीन की देखभाल के लिए अगर कोई कानून आया है तो उसका विरोध केवल धार्मिक आधार पर करने के बजाय तार्किक आधार पर होना चाहिए.
वक्फ बोर्ड का नाम सुनते ही आम आदमी की समझ में यही आता है कि मुस्लिम धर्म से संबंधित किसी प्रॉपर्टी की बात हो रही है. शायद इसी के चलते हमारे देश के राजनीतिज्ञ इसे संवेदनशील मुद्दा बना देते रहे हैं. वोट बैंक की राजनीति के चलते मुस्लिम धर्म के कल्याण के लिए बनाई गई एक पवित्र संस्था पर मुट्ठी भर भ्रष्ट और ताकतवर लोग राज कर रहे हैं. एक बार सोचकर देखिए कि देश में जितनी जमीन सेना और रेलवे के पास है, उससे थोड़ी ही कम जमीन एक ऐसी संस्था के पास है जो मुट्ठी भर लोगों के हाथ की कठपुतली बनी हुई है.
मुंबई में एक ट्रस्ट है उसने एशिया के लार्जेस्ट स्कीम को लॉन्च किया. किसी ने उस प्रॉपर्टी की वक्फ बोर्ड में शिकायत कर दी और वक्फ बोर्ड ने उसे नोटिफाई कर दिया. जो आदमी न उस शहर में है, न उस राज्य में है, वक्फ बोर्ड के माध्यम से एक प्रोजेक्ट को डिस्टर्ब कर दिया गया. तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली जिले में 1500 साल पुराने सुंदरेश्वर टेंपल का भी उदाहरण रिजीजू ने दिया. इस गांव का एक आदमी अपनी 1.2 एकड़ प्रॉपर्टी बेचने गया तो उसे बताया गया कि ये वक्फ की जमीन है.
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