Waqf Board Act Amendment केंद्र सरकार वक्फ एक्ट 2013 में लगभग 40 संशोधनों के साथ नया वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संसद में प्रस्तुत करने जा रही है। इसका एक ओर सूफी काउंसिल ने समर्थन किया है तो वहीं जमीयत उलेमा-ए-हिंद व मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठन विरोध कर रहे हैं। सूफी काउंसिल ने कहा कि वक्फ बोर्ड अपने मौजूदा स्वरूप में तानाशाही तरीके से काम कर...
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन के निर्णय का अखिल भारतीय सूफी सज्जादानशीं परिषद ने समर्थन करते हुए पृथक दरगाह बोर्ड की मांग की है। वहीं, जमीयत उलेमा-ए-हिंद व मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठनों ने विरोध जताया है। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में एआईएसएससी के अध्यक्ष हजरत सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने आरोप लगाते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड अपने मौजूदा स्वरूप में तानाशाही तरीके से काम कर रहे हैं, जिनमें बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं है। अलग...
उन्होंने बताया कि अपनी चिंताओं को एक दिन पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात में एआईएसएससी के प्रतिनिधिमंडल ने अवगत करा दिया है। ये भी पढ़ें- शरिया बचाने को राजनीतिक समाधान भी तलाशेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, राहुल गांधी और अमित शाह से मांगेगा समर्थन सरकार की नीयत को बताया खराब वहीं, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की नीयत खराब है। वह हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप...
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