विशुद्ध राजनीति: स्पेशल पैकेज मिलेगा या नहीं, यही है बड़ा सवाल, कब तक बचेगी सरकार?

विशेष राज्य के दर्जे की मांग ने केंद्र की भाजपा सरकार के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। जहाँ JDU और TDP इस मांग पर अड़ी हुई हैं, वहीं महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड जैसे चुनावी राज्यों की मांगों को नजरअंदाज करना भी भाजपा के लिए मुश्किल होगा।

लोकसभा चुनाव का परिणाम 4 जून को आया। इसके साथ ही देश की राजनीति के केंद्र में आ गया किसी राज्य को विशेष दर्जा देने का मामला। इसकी वजह हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। इस बार मोदी सरकार को चलने के लिए नायडू की TDP और नीतीश के JDU के सहारे की जरूरत है। ये दोनों ही नेता अपने-अपने राज्य को स्पेशल स्टेटस दिलाने की मांग उठाते रहे हैं। ऐसे में जब दोनों नेता केंद्र सरकार में मजबूत भागीदार बने, तो उन पर इस मुद्दे को उसी अनुरूप उठाने का दबाव बढ़ा। अब यह दबाव...

पीछे यही मुद्दा तात्कालिक कारण बना था। तब से लेकर अब तक तमाम सार्वजनिक मंचों से JDU अपनी इस मांग को लेकर मुखर रहा है। रविवार को संसद सत्र से पहले सर्वदलीय मीटिंग में JDU ने यह मांग रखी। इससे पहले पार्टी कार्यकारिणी की मीटिंग में भी यह मामला उठा। पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने मांग रखी कि बिहार को विशेष दर्जा और उसके तहत पैकेज मिले, ताकि विकास के रास्ते पर राज्य उभर कर सामने आ सके। बिहार के भीतर RJD इस मांग को लेकर JDU पर लगातार दबाव बनाए हुए है।असीमित मांग, सीमित विकल्पकेंद्र...

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