वैक्सीन की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट को कैसे गुमराह कर रही केंद्र सरकार ?

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वैक्सीन की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट को कैसे गुमराह कर रही केंद्र सरकार ?
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असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, महारष्ट्र जैसे कुछ अन्य राज्यों ने बिना COVIDVaccine के सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश की अनुमति नहीं | mojobyfaizan

जैसे राज्यों में भी कोविड वैक्सीन का टीका लगवाने का ना सिर्फ आग्रह किया जा रहा है, बल्कि जबरन टीका लगवाने की तमाम नीतियां भी बनाई जा रही है.

मिसाल के तौर पर पंजाब सरकार ने 22 दिसंबर को एक बयान जारी कर कहा कि पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को उनका वेतन नहीं मिलेगा अगर वो अपनानहीं देते हैं. चाहे सरकारी कर्मचारियों ने एक डोज ली हो या दोनों डोज ले चुके हों, लेकिन अगर उन्हें अपना वेतन चाहिए तो उन्हें पंजाब सरकार के जॉब पोर्टल पर इसका प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा.

देशभर के कई राज्यों में इस तरह की नीतिया बनाई गई. कर्नाटक के चामराजनगर में भी"नो वैक्सीन, नो राशन" कैम्पैन चलाने की मौखिक बात कही गई.सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर केंद्र सरकार ने कहा की,

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