श्रीलंका का वो क़ानून जिसे बदलने के लिए पड़ रहा है दबाव
गृह युद्ध के दौरान ग़ायब हुए लोगों के रिश्तेदार अभी भी उनकी जानकारी के लिए अभियान चला रहे हैं.
न्याय मंत्री मोहम्मद अली साबरी बीबीसी से कहते हैं, "क़ानून में सबसे अहम संशोधन जो किया गया है वो यह है कि अगर किसी क़ैदी पर एक साल से अधिक समय तक केस नहीं शुरू होता है तो वो ज़मानत के लिए आवेदन कर सकता है." यूरोपीय संघ पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर मानवाधिकार के मामलों में प्रगति नहीं होती है तो वो श्रीलंकाई कंपनियों के टैरिफ़ फ़्री व्यापार पर प्रतिबंध लगा सकता है. श्रीलंका के निर्यातकों ने साल 2020 में यूरोपीय संघ के देशों को 2 अरब डॉलर के कपड़े बेचे थे.
मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त ने बीबीसी से कहा, "शुरुआती क़दम मौजूदा दस्तावेज़ों को एक जगह पर जमाकर उसका अध्ययन करने की है, इसमें संयुक्त राष्ट्र के इकट्ठा किए गए सुबूत भी हैं. हम सभी दस्तावेज़ों का विश्लेषण कर रहे हैं और ख़ास मामलों पर भी नज़र रखे हैं जिनमें अपराधियों के ख़िलाफ़ कदम उठाए जाने की संभावना है."आरोपों से श्रीलंकाई सरकार का इनकार
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