- गरीबों की अनदेखी बाला पूंजीवादी बजट- पी चिदंबरम - विकास दर सभी समस्याओं का समाधान नहीं- टीएन नाइनन - बजट ने विपक्ष को चौंकाया- एस गुरुमूर्ति SundayView में पढ़ें प्रमुख अखबारों के अहम लेख BudgetSession2022 Budget GDP
में लिखते हैं कि भारत में मुसलमानों के लिए मुश्किल घड़ी है कि ना तो सरकार और न ही नागरिक समाज उन्हें संदेह का लाभ देने को तैयार है. किसी भी विवाद में यह मान लिया जाता है कि दोषी मुसलमान ही होगा. उनसे ही सवाल किए जाते हैं. ताजा उदाहरण असदुद्दीन ओवैसी हैं जिन पर उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के बाद दिल्ली लौटते समय मेरठ में हमला हुआ.
कर्नाटक में लड़कियों के हिजाब पहनने पर रोक का मामला भी एकतरफा है. सबके लिए समान नियम के तहत धार्मिक विशेषाधिकार आते हैं. सिखों को इस लड़ाई में पूरी दुनिया से सम्मान मिला है. जब पगड़ी के साथ सेना में भर्ती हुआ जा सकता है तो हिजाब के साथ मुस्लिम लड़कियां कॉलेज में पढ़ने क्यों नहीं आ सकती? अगर नहीं, तो यह मुसलमानों के साथ भेदभाव है. हिजाब मामले में या फिर ओवैसी के मामले में सोच थोपी जा रही है. उन्हें संदेह का लाभ देने के बजाए उन पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार थोपे जा रहे हैं.
आम बजट में सब्सिडी बिल पर 27 फीसदी की कटौती करते हुए उपरोक्त सभी मकसद को नुकसान पहुंचाया गया है. चिदंबरम लिखते हैं कि कल्याण की बात को हवा में उड़ा दिया गया है. लेखक संपत्ति के सृजन के पक्ष में हैं लेकिन इसे संजो कर रखने के पक्ष में नहीं हैं. बढ़ती असमानता का जिक्र करते हुए लेखक का मानना है कि इसे खत्म करना होगा. लेखक ने आम बजट को पूंजीवादी बजट करार दिया है जिसमें गरीबों की अनदेखी की गयी है.में लिखा है कि 2022-23 के आम बजट में कई चीजें पहली बार हुईं.
सार्वजनिक पूंजी पर खर्च 7.5 लाख करोड़, मकान के लिए 48 हजार करोड़ का आवंटन, राज्य सरकारों को ब्यूज मुक्त ऋण 1 लाख करोड़, ग्रामीण रोजगार गारंटी पर 78 हजार करोड़ जैसी घोषणाएं भी महत्वपूर्ण हैं. सरकार ने जोखिम भरी सब्सिडी योजनाओं पर लगाम लगायी है. 2047 को ध्यान में रखकर बजट की रूपरेखा बनायी गयी है. लेखक ने एसबीआई की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि नोटबंदी के बाद समांतर अर्थव्यवस्था 15-20 प्रतिशत के स्तर पर आ गयी है जो पहले 52 फीसदी हुआ करती थी.
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