Supreme Court News : सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते यह बात कही कि यह कहना 'खतरनाक' होगा कि किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति को ‘समुदाय का भौतिक संसाधन’ नहीं माना जा सकता। साथ ही 'सार्वजनिक भलाई' के लिए राज्य की तरफ से उस पर कब्जा नहीं किया जा...
नई दिल्ली : संपत्ति के फिर से बंटवारे पर बढ़ते राजनीतिक विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि संविधान का उद्देश्य 'सामाजिक बदलाव की भावना' लाना है। यह कहना 'खतरनाक' होगा कि किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति को ‘समुदाय का भौतिक संसाधन’ नहीं माना जा सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह संविधान के अनुच्छेद 39 की जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर की 1977 की मार्क्सवादी व्याख्या का पालन नहीं कर सकती है। इसमें कहा गया था कि सार्वजनिक भलाई के लिए एक समुदाय के 'भौतिक संसाधनों' में...
पीठ विभिन्न याचिकाओं से उत्पन्न जटिल कानूनी प्रश्न पर विचार कर रही है कि क्या निजी संपत्ति को संविधान के अनुच्छेद 39 के तहत 'समुदाय का भौतिक संसाधन' माना जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 39 राज्य नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। बेंच ने स्पष्ट कहा कि संविधान का उद्देश्य 'सामाजिक बदलाव की भावना' लाना है और यह कहना 'खतरनाक' होगा कि किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति को ‘समुदाय का भौतिक संसाधन’ नहीं माना जा सकता। साथ ही 'सार्वजनिक भलाई' के लिए राज्य प्राधिकारों द्वारा उस...
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