अफ़ग़ान तालिबान के महत्वपूर्ण नेता सिराजुद्दीन हक़्क़ानी को अमेरिका ने 'अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी' घोषित कर रखा है लेकिन हाल ही में हक़्क़ानी ने अबू धाबी में यूएई के नेता से मुलाक़ात की है.
अफ़ग़ान तालिबान के महत्वपूर्ण नेता सिराजुद्दीन हक़्क़ानी को अमेरिका ने 'अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी' घोषित कर रखा है और उनके बारे में किसी भी तरह की जानकारी देने वाले के लिए 10 मिलियन डॉलर का इनाम भी घोषित है मगर हाल ही में हक़्क़ानी ने अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के नेता बिन ज़ैद से मुलाक़ात की.अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान सरकार के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक़्क़ानी पिछले हफ़्ते संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे थे.
तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी अफ़ग़ानिस्तान के नवनिर्माण और वहां पूंजी निवेश के लिए संयुक्त अरब अमीरात के सहयोग के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की है.
सन 2015 में मुल्ला उमर की मौत के बाद सिराजुद्दीन हक़्क़ानी को अफ़ग़ान तालिबान में कई महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारियां मिलीं. सन 2015 में सिराजुद्दीन हक़्क़ानी को तालिबान का उप प्रमुख नियुक्त किया गया था. वह 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद कार्यवाहक गृह मंत्री नियुक्त हुए.तालिबान के राज में क्या अल क़ायदा और आईएस का अड्डा बन सकता है अफ़ग़ानिस्तान?बीबीसी अरबी को दिए गए एक बयान में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के क्षेत्रीय प्रवक्ता सैमुअल वारबर्ग ने कहा कि वॉशिंगटन क्षेत्र के देशों के तालिबान के साथ संबंधों के बारे में पूरी तरह से अवगत है.
सन 2021 में जब से तालिबान ने अफ़ग़ानिस्तान में सत्ता संभाली, खाड़ी के देशों ने अफ़ग़ानिस्तान में होने वाली प्रगति पर पूरी सतर्कता से काम लिया है लेकिन अफ़ग़ान तालिबान की सरकार के साथ संपर्क के रास्ते भी खुले रखे हैं. अमीरात से संबंध रखने वाले रणनीति विश्लेषक अमजद ताहा के अनुसार तालिबान के साथ संयुक्त अरब अमीरात के संबंध राजनीतिक व्यावहारिकता और सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं. "संयुक्त अरब अमीरात की ओर से जारी इन वार्ताओं की ही बदौलत आज सब सुरक्षा, स्थिरता, विकास और मानवाधिकार के सम्मान की बात कर रहे हैं.
उन्होंने बीबीसी से बात करते हुए कहा, "हक़्क़ानी के संयुक्त अरब अमीरात के दौरे के मक़सद साफ हैं. इनमें शायद सबसे ऊपर यह है कि अफ़ग़ानिस्तान की सरकार क्षेत्र के देशों के साथ संपर्क और बातचीत चाहती है. दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय जगत में, विशेष तौर पर अमेरिका का अफ़ग़ानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता ना देने का दबाव बरक़रार है."
गल्फ़ रिसर्च सेंटर के प्रमुख डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ सक़र ने बीबीसी को बताया कि हक़्क़ानी और दूसरे तालिबान नेताओं का सऊदी अरब का दौरा हज का फ़र्ज़ अदा करने के लिए था. उन्होंने इस बात की और भी इशारा किया कि सऊदी अरब धार्मिक मामलों पर राजनीति नहीं करता और इस यात्रा के लिए ऐसे लोगों को भी छूट देता है जिन पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की ओर से यात्रा प्रतिबंध लगाए गए हों.
उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात निकट भविष्य में अफ़ग़ान सरकार के साथ व्यापारिक रास्ते खोलने की घोषणा करेंगे. हालांकि उन्होंने कहा कि तालिबान सरकार की क़ानूनी हैसियत को मान्यता देने के लिए अब भी क्षेत्र के देशों को स्थिति की नए सिरे से समीक्षा करने की ज़रूरत है. ऐसा इसलिए कि कुछ देश अभी तक अंतरराष्ट्रीय संवेदनशीलता को ध्यान में रखे हुए हैं.
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