संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को हटाने की मांग उठी है। शुक्रवार को भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी और अन्य वकीलों की तरफ से दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अब अदालत 25 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगी। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए दोनों शब्दों को हटाने के पीछे तर्क भी...
एएनआई, नई दिल्ली। संविधान की प्रस्तावना से 'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवादी' शब्द हटाने की मांग वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई की। पीठ ने कहा कि भारतीय अर्थ में समाजवादी होने का अर्थ केवल कल्याणकारी राज्य से है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इन दोनों शब्दों को हटाने की मांग वाली याचिका पर 25 नवंबर को आदेश पारित करेगी। यह याचिकाओं को भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी, वकील बलराम सिंह,...
दर्शाते, जिसे 1949 में तैयार किया गया था। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़े गए ये दोनों शब्द 1973 में 13 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा प्रसिद्ध केशवानंद भारती फैसले के प्रतिपादित मूल संरचना सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। केशवानंद भारती केस में संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को संविधान की मूल विशेषताओं के साथ छेड़छाड़ करने से रोक दिया गया था। संविधान निर्माताओं का इन शब्दों को जोड़ने का इरादा नहीं था स्वामी ने कहा कि...
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