सुप्रीम कोर्ट ने यूपी कारागार विभाग के प्रमुख सचिव को फटकार लगाई। जब यूपी सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि कैदियों को रिहा करने के आदेश के बीच आचार संहिता लागू हो गई थी। इस पर अदालत ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि आचार संहिता आड़े नहीं आएगी।
लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर आचार संहिता का हवाला देते हुए क्षमा याचिकाओं पर फैसले ले रही है। जबकि अदालत ने आदेश दिया था कि इस मामले में आचार संहिता आड़े नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी कारागार विभाग के प्रमुख सचिव को आदेश का पालन न करने पर सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश होने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने योगी सरकार पर तंज कसा है। जस्टिस अभय ओका ने...
वकील ने कहा कि कैदी को रिहा करने का प्रस्ताव हमें इस साल 16 अप्रैल को मिला था। इस बीच आचार संहिता लागू हो गई। तब जज ने कहा कि हमने आपसे पहले ही कहा था कि कैदी की रिहाई में आचार संहिता आड़े नहीं आएगी। ये सरकार खुद को कोर्ट से ऊपर समझती है: सपादूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट की फटकार को आधार बनाकर सपा की मीडिया सेल ने यूपी सरकार पर तंज कसा है। सपा के सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किया गया है- 'सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद तल्ख टिप्पणी करते हुए यूपी की योगी सरकार की कार्यप्रणाली से नाराज होकर यूपी सरकार को...
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