Big News: बिहार में आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से बढ़ा कर 65 प्रतिशत करने वाले नीतीश सरकार के फैसले को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। इसके बाद लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और वहां याचिका दायर की। इस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया...
नई दिल्ली: बिहार सरकार की आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ा कर 65 फीसदी करने के मामले में बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की याचिका पर नोटिस जारी किया है। दरअसल नीतीश सरकार के इस फैसले को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। इसी के खिलाफ RJD सुप्रीम कोर्ट गई थी। उच्चतम न्यायालय ने बिहार में संशोधित आरक्षण कानून को रद्द करने संबंधी पटना उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल की एक याचिका पर केंद्र एवं राज्य सरकार से शुक्रवार को जवाब...
विल्सन की दलील पर संज्ञान लिया कि याचिका पर फैसले की आवश्यकता है।बिहार में आरक्षण वाले फैसले पर SC का नोटिसप्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘नोटिस जारी करें और इसे लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ दें।’ शीर्ष अदालत ने 29 जुलाई को इसी तरह की 10 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बिहार में संशोधित आरक्षण कानून को रद्द करने के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इस कानून के कारण नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राज्य सरकार आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर पाई थी।बिहार सरकार की याचिका और...
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