सुप्रीम कोर्ट का दिल्‍ली-NCR में वाहनों की स्‍क्रैपेज नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार

दिल्‍ली-एनसीआर में स्क्रैपेज नीति (Vehicle Scrappage Policy) को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई से इनकार कर दिया है.

दिल्‍ली-एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों की स्क्रैपेज नीति को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को संबंधित अथॉरिटी जाने की अनुमति दी है और कहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्‍ यून के आदेशों के तहत यह गाइडलाइन बनी थी. NGT के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था. ऐसे में एक अन्य केस में अर्जी दाखिल कर इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है.

 NGT के निर्देश को बाधित नहीं कर सकते : SCसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ऐसी अर्जी में एनजीटी के निर्देश को बाधित नहीं कर सकते हैं, जब तक NGT के आदेश को संशोधित नहीं किया जाता है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं. साथ ही अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता संबंधित अथॉरिटी के पास जा सकता है. दरअसल नागलक्ष्मी लक्ष्मी नारायणन ने स्क्रेपिंग नीति को चुनौती देते हुए कहा है कि यह वाहनों को उनकी फिटनेस या उत्सर्जन मानदंडों के अनुपालन की परवाह किए बिना स्क्रेपिंग करने का आदेश देती है.

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