हाईकोर्ट की टिप्पणी: वैवाहिक दुष्कर्म को मामलों में दोषी को प्रथम दृष्टया दंडित किया जाना चाहिए

हाईकोर्ट की टिप्पणी: वैवाहिक दुष्कर्म को मामलों में दोषी को प्रथम दृष्टया दंडित किया जाना चाहिए HighCourt Delhi CrimeNews

नहीं होना चाहिए। महिलाओं की यौन स्वायत्तता, शारीरिक अखंडता ना कहने के अधिकार से कोई समझौता नहीं हो सकता। अदालत ने यह टिप्प्णी भारत में वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी में लाने की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान की।

पीठ ने धारा 375 आईपीसी के अपवाद का हवाला दिया जिसमें एक पति और पत्नी के बीच यौन संबंध को दुष्कर्म के अपराध से छूट दी गई है। अदालत ने कहा जिन मामलों में पक्षकार विवाहित हैं और जहां शादी नहीं हुई है ऐसे मामलों में गुणात्मक अंतर है। न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने कहा वर्तमान में मुद्दा यह है कि क्या धारा 375 के तहत अपवाद को खत्म किया जाए। भारत में वैवाहिक दुष्कर्म की कोई अवधारणा नहीं है। विधायिका ने धारा 375 को छोड़कर ऐसी स्थिति बनाई है जहां पार्टियों की शादी होती है। हमें यह देखना होगा कि इस अपवाद को खत्म करने के लिए कोई मामला बनता है या नहीं। इसके अलावा यह सवाल कि क्या प्रावधान को असंवैधानिक माना जाना चाहिए या नहीं। इस बारे मे सुप्रीम कोर्ट के पहले से स्थापित सिद्धांत...

पीठ ने धारा 375 आईपीसी के अपवाद का हवाला दिया जिसमें एक पति और पत्नी के बीच यौन संबंध को दुष्कर्म के अपराध से छूट दी गई है। अदालत ने कहा जिन मामलों में पक्षकार विवाहित हैं और जहां शादी नहीं हुई है ऐसे मामलों में गुणात्मक अंतर है।

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