'वन नेशन, वन इलेक्शन' से कितना बदल जाएगा भारत का चुनाव? विधानसभाओं के बचे टर्म का क्या होगा? जानिए हर सवाल का जवाब

One Nation One Election को Cabinet की मंजूरी, देश में एक बड़ी राजनीतिक बहस छिड़ी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में ' वन नेशन वन इलेक्शन ' यानी एक देश एक चुनाव का वादा किया था. मोदी कैबिनेट ने ' वन नेशन वन इलेक्शन ' प्रस्ताव को आखिरकार बुधवार को मंजूरी दे दी. वन नेशन वन इलेक्शन का प्रोसेस तय करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, इसमें 8 सदस्य थे. कोविंद कमेटी का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था. कमिटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी.

कोविंद की कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद, जाने माने वकील हरीश साल्वे, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, पॉलिटिकल साइंटिस्ट सुभाष कश्यप, पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी समेत 8 मेंबर हैं. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी के स्पेशल मेंबर बनाए गए हैं.कैसे तैयार हुई रिपोर्ट?कमेटी ने इसके लिए 62 राजनीतिक पार्टियों से संपर्क किया.

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