अदालत ने कहा है कि नई परियोजना को मंजूरी देने से पहले पर्यावरण मंत्री को यह देखने की जरूरत नहीं है कि इसके कारण होन वाले जलवायु परिवर्तन से बच्चों को कितना नुकसान होगा। ClimateChange
पिछले साल हाई स्कूल में पढ़ने वाले कुछ बच्चों की याचिका पर अदालत के फैसले को मील का पत्थर करार दिया गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले समूहों ने कहा था कि यह फैसला एक ऐसा कानूनी हथियार बन सकता है जिससे जीवाश्म ईंधन वाली परियोजनाओं का सामना किया जा सके। हालांकि अब ऑस्ट्रेलिया की संघीय अदालत ने पर्यावरण मंत्री सूजन ले की ओर से की गई अपील के पक्ष में फैसला सुना दिया है।
जुलाई 2021 में निचली अदालत ने बच्चों की याचिका पर फैसला सुनाया था कि मंत्री का कर्तव्य है कि वह 18 साल से कम उम्र के लोगों को ऐसी"निजी चोट या मौत से बचाए" जिसका कारण"धरती के वातावरण में होने वाला कार्बन डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन" बन सकता है. 17 साल की अंजलि शर्मा ने 2020 में इस मामले में कानूनी लड़ाई छेड़ी थी.
याचिकाकर्ताओं में से एक 15 साल की इजी राज-सेपिंग्स ने कहा कि कोर्ट का यह मानना कि युवा लोगों को"जलवायु संकट का बुरा असर झेलना होगा" अपने आप में अहम कदम है. हालांकि अदालत ने उस कोयला खदान से होने वाले उत्सर्जन को बच्चों पर जोखिम को बहुत थोड़ा बढ़ाने वाला बताया. याचिका डालने वाले स्कूली बच्चों ने व्हाइट हेवेन्स विकरी कोल माइन को लेकर सवाल उठाया था.
ऑस्ट्रेलिया की मैक्वेरी यूनिवर्सिटी के वकील जॉर्ज न्यूहाउस ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है,"मैं निराश हूं लेकिन हैरान नहीं." उनका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में क्लाइमेट चेंज लिटिगेशन के मामले सफल नहीं हो सकते क्योंकि यहां यूरोप के जैसे कानून नहीं हैं. उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान में जानबूझ कर ऐसा कोई मानवाधिकार नहीं रखा गया है. उन्होंने दूसरी यादगार फैसलों जैसे यूर्गेंडा मामले का जिक्र किया जिसमें डच नागरिकों ने जलवायु परिवर्तन को लेकर अपनी सरकार के खिलाफ कानूनी लड़ाई जीती थी.
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