'बुलडोजर न्याय' के खिलाफ दिशानिर्देश के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मांगे सुझाव
'बुलडोजर न्याय' के खिलाफ दिशानिर्देश के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मांगे सुझावनई दिल्ली, 2 सितम्बर । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आपराधिक मामलों में आरोपी व्यक्तियों की संपत्ति को ध्वस्त करने के खिलाफ अखिल भारतीय दिशा-निर्देश बनाने पर विचार किया और संबंधित पक्षों को दो सप्ताह के भीतर अपने सुझाव रखने का आदेश दिया।
मामले को दो सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए उच्चतम न्यायालय ने पक्षकारों से दिशानिर्देश तैयार करने के लिए अपने सुझाव रिकॉर्ड पर रखने को कहा।
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
मुंबई कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ मुस्लिम छात्राओं ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुखमुंबई कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ मुस्लिम छात्राओं ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख
Weiterlesen »
अनुसूचित जाति आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन करेगा वीसीकेअनुसूचित जाति आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन करेगा वीसीके
Weiterlesen »
किसी का घर सिर्फ इसलिए कैसे गिराया जा सकता क्योंकि वह... बुलडोजर 'इंसाफ' पर सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?Supreme Court अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई और बिना नोटिस मकान गिराने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। मामले की अगली सुनवाई अब 17 सितंबर को होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने शीर्ष अदालत में अपना हलफनामा दाखिल किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दिशानिर्देश बनाने की बात कही है जिसे हर राज्य को मानना...
Weiterlesen »
पिंजड़े का तोता से पिक एंज चूज तक... सीबीआई-ईडी को सुप्रीम कोर्ट बार-बार सुना क्यों रहा है?सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी के तौर-तरीकों पर लगातार आपत्तियां जताई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले मनीष सिसोदिया और अब के.
Weiterlesen »
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध के आदेश पर लगाई रोकसुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध के आदेश पर लगाई रोक
Weiterlesen »
Supreme Court vacancy 2024: सुप्रीम कोर्ट में 10वीं पास के लिए शानदार नौकरी, दमदार है मंथली सैलरीSupreme Court Recruitment 2024: सुप्रीम कोर्ट ने 10वीं पास युवाओं के लिए जूनियर कोर्ट अटेंडेंट की वैकेंसी निकाली है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी वेबसाइट www.sci.gov.
Weiterlesen »