सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि संविधान का उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन की भावना लाना है। यह कहना खतरनाक होगा कि किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति को समुदाय का भौतिक संसाधन नहीं माना जा सकता है और सार्वजनिक भलाई के लिए राज्य द्वारा उसका अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह...
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि संविधान का उद्देश्य 'सामाजिक परिवर्तन की भावना' लाना है। यह कहना खतरनाक होगा कि किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति को समुदाय का भौतिक संसाधन नहीं माना जा सकता है और सार्वजनिक भलाई के लिए राज्य द्वारा उसका अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह टिप्पणी की। संविधान पीठ इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि क्या निजी संपत्तियों को संविधान के अनुच्छेद 39 के तहत समुदाय का...
केवल सार्वजनिक संसाधन हैं। इसकी उत्पत्ति किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति में नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा ²ष्टिकोण रखना क्यों खतरनाक होगा। पीठ ने आगे कहा, खदानों और यहां तक कि निजी वनों जैसी साधारण चीजों को लें। सरकारी नीति अनुच्छेद 39 के तहत निजी वनों पर लागू नहीं होगी..
CJI D Y Chandrachud Property Property Owners Association Of Mumbai Acquisition Of Private Property Supreme Court Comment Supreme Court News
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