कैबिनेट सेक्रेटरी एवं चेयरमैन नेशनल काउंसिल, 'जेसीएम' को लिखे पत्र में शिव गोपाल मिश्रा ने कहा, भारत सरकार ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 से लागू की थीं।
केंद्र में नई सरकार के गठन के साथ ही केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने भी अब अपनी मांगों को लेकर कमर कस ली है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर डीओपीटी मंत्री के साथ पत्राचार हो रहा है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए गठित, नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के संयोजक, जेसीएम स्टाफ साइड के सचिव और एआईआरएफ के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने जून के पहले सप्ताह में कैबिनेट सेक्रेटरी एवं चेयरमैन नेशनल काउंसिल, 'जेसीएम' को लिखे अपने पत्र में कई खुलासे कर दिए हैं। उन्होंने बताया है कि किस तरह से न्यूनतम वेतन...
5 फीसदी होगी। कोविड के बाद मुद्रास्फीति प्री-कोविड स्तर से अधिक है। यदि हम 2016 से 2023 तक दैनिक जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं और उनकी खुदरा कीमतों की तुलना करें तो स्थानीय बाजार के अनुसार, उनमें 80 फीसदी से अधिक की वृद्धि हुई है। पहली जुलाई 2023 से कर्मियों को लगभग 46 फीसदी महंगाई भत्ता ही प्रदान किया जाता है। वास्तविक मूल्य वृद्धि और कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को प्रदान किए गए डीए के बीच काफी अंतर है। केंद्र सरकार का राजस्व भी वर्ष 2015 से 2023 तक दोगुना हो गया है। बजट विवरणों के अनुसार हम...
Minimum Salary 7Th Pay Commission Centre Government India News In Hindi Latest India News Updates आठवां वेतन आयोग क्या है
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