सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बिहार के पैक्सों से हटाए गए सदस्यों की सदस्यता फिर से बहाल होगी। पटना हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया। सहकारिता विभाग ने भी सदस्यता बहाली के निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे संबंधित किसान आगामी पैक्स चुनाव में हिस्सा ले...
पटना: बिहार में एक लाख से ज्यादा किसानों के लिए बड़ी खबर है! सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों से हटाए गए सभी सदस्यों की सदस्यता बहाल की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पैक्स की सदस्यता से जुड़े नियम 7 को असंवैधानिक ठहराया गया था। इस फैसले से पैक्स सदस्यों को बड़ी राहत मिली है। अब वे आने वाले पैक्स चुनाव में हिस्सा ले सकेंगे।सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सहकारिता विभाग ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हाई कोर्ट...
रहा है। उनके नाम मतदाता सूची में शामिल किए जा रहे हैं। उन्होंने बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकरण को भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सहकारिता मंत्री ने किया स्वागतसहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, 'इससे राज्य के एक लाख से अधिक किसान सदस्यों की पैक्स सदस्यता पुनः बहाल हो पाएगी। वे आगामी पैक्स चुनाव में हिस्सा ले सकेंगे।' Supreme Court On Citizenship Act: नागरिकता एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया...
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