कोर्ट ने सरकार को अब तक की गई किसी भी वसूली को वापस करने का निर्देश दिया:
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यही नहीं, यूपी सरकार ने सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों को रिकवरी नोटिस दिए थे, जिस पर कोर्ट ने सरकार को अब तक की गई किसी भी वसूली को वापस करने का निर्देश दिया है। इससे पहले, 11 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर यूपी सरकार की खिंचाई की थी। कहा था कि नोटिस अदालत की ओर से निर्धारित दिशानिर्देशों के उल्लंघन में थे।
कोर्ट का संदर्भ उसके साल 2009 के फैसले के लिए था कि कमिश्नर जो ऐसे मामलों में नुकसान का अनुमान लगाएगा और दायित्व की जांच करेगा, वह एक जज होगा। टॉप कोर्ट ने साल 2018 में एक फैसले में इसे दोहराया था। बेंच ने कहा था, “हम इन नोटिसों को रद्द कर देंगे और फिर आप नए अधिनियम के अनुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। जो कार्यवाही पेडिंग है, वह नए कानून के तहत होगी। आप हमें अगले शुक्रवार को बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं और हम इस मामले को आदेश के लिए बंद कर देंगे।”
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