गृह मंत्रालय की जून की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र में आईपीएस प्रतिनियुक्ति के 235 पद खाली पड़े हैं। इनमें से अधिकांश पद आईजी, डीआईजी और एसपी रैंक में हैं।
केंद्र सरकार में बतौर प्रतिनियुक्ति पर आने वाले 'आईपीएस' अफसरों का तय कोटा भर नहीं पा रहा है। खासतौर पर, केंद्रीय जांच एजेंसियों/अर्धसैनिक बलों में आईपीएस अफसरों के अनेक पद रिक्त पड़े हैं। कामकाज प्रभावित न हो, इसके लिए गृह मंत्रालय ने डीओपीटी से आईपीएस प्रतिनियुक्ति के पदों को अस्थायी रूप से कैडर अफसरों की तरफ शिफ्ट करने की इजाजत मांगी थी। डीओपीटी की पर्स, पॉलिसी शाखा ने पिछले सप्ताह गृह मंत्रालय के उक्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब सीआरपीएफ में रिक्त पड़े आईपीएस/डीआईजी के...
पहला, विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, आईपीएस अधिकारियों को केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर भेजने को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं हैं। इनकी तरफ से आईपीएस अधिकारियों को केंद्र में भेजने के लिए पर्याप्त सिफारिशें नहीं की जाती हैं। दूसरा, बहुत से ऐसे अधिकारी भी हैं, जिनका नाम प्रतिनियुक्ति सूची में शामिल होता है, मगर वे ज्वाइन नहीं करते। नतीजा, केंद्र में आईपीएस का कोटा खाली रह जाता है। वर्तमान में आईपीएस प्रतिनियुक्ति के 235 पद खाली पड़े हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले दिनों सीपीओ/सीएपीएफ में...
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