चुनाव आयोग ने अपने स्टेटमेंट में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर ईवीएम की जगह मैन्युअल गिनती की जाती है तो इसमें मानवीय भूल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. मौजूदा सिस्टम में मानवीय भागीदारी न्यूनतम हो गई है.
नई दिल्ली. लोकसभा चुनाव 2024 के तहत पहले चरण की वोटिंग शुरू होने में अब 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है. वोटिंग से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम मशीन की प्रमाणिकता को लेकर सुनवाई जारी है. गुरुवार को भारतीय चुनाव आयोग ने देश के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट कर दिया कि ईवीएम एक स्वतंत्र मशीन है. इससे हैक या छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता. वीवीपैट को फिर से डिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है.
शीर्ष अदालत उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें ईवीएम के माध्यम से डाले गए वोट का ‘वोटर वेरिफियेबिल पेपर ऑडिट ट्रेल’ से पूरी तरह सत्यापन करने का अनुरोध किया गया था. यह भी पढ़ें:- आपके बच्चे के बेबी फूड में ये क्या मिला रहा Nestle? भारत सरकार के कान भी हुए खड़े, दिए जांच के आदेश ‘EVM से छेड़छाड़ की खबरें झूठी’ वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त नीतेश कुमार व्यास ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की बेंच से कहा, ‘‘ये खबरें गलत हैं.
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