MP में रोटेशन याचिका पर SC का स्टे नहीं:एडवोकेट विवेक तन्खा बोले- सरकार ने समझदारी नहीं दिखाई, संविधान के खिलाफ कोई नहीं जा सकता MadhyaPradesh supremecourt rotationpetition
Supreme Court Did Not Grant Stay On Rotation Petition In OBC Case, After Giving Example Of Maharashtra Episode, Conduct Elections In MP As Normal, Order Has Been Given To SG To Ensure Compliance Of Constitutionएडवोकेट विवेक तन्खा बोले- सरकार ने समझदारी नहीं दिखाई, संविधान के खिलाफ कोई नहीं जा सकतामध्यप्रदेश पंचायत चुनाव में रोटेशन, परिसीमन और राज्य सरकार के अध्यादेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती के बीच OBC आरक्षण का मसला आ गया। कोर्ट ने OBC आरक्षण रद्द करने की बात कह दी है। अब लोगों को...
आखिरी मैटर के तौर पर दो बजे हमें सुना गया। कोर्ट ने कहा कि सरकार और निर्वाचन आयोग संवैधानिक तरीके से इलेक्शन कराएंगे। यदि असंवैधानिक तरीका अपनाएंगे, तो इलेक्शन ही रद्द हो जाएगा। इस दौरान कोर्ट ने नाराजगी भी जताई। ऐसा लगता है कि कोर्ट ने मन बना लिया था कि स्टे नहीं देंगे, जो हम अपेक्षा कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि OBCआरक्षण मामले में जो महाराष्ट्र केस में फैसला दिया है, उसका पालन मध्यप्रदेश में भी होना चाहिए। महाराष्ट्र केस में सुप्रीम कोर्ट ने OBC सीटों को सामान्य सीटों में तब्दील कर चुनाव कराने का आदेश दिया है। यह नजीर देते हुए MP में इसे लागू कराने के लिए SG को आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सिर्फ पंचायत चुनाव ही नहीं, निकाय चुनाव पर भी लागू होगा।रोटेशन की प्रक्रिया संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख जनवरी में तय की है। तब विस्तार से बहस होगी।...
ये सवाल सरकार से करना चाहिए। हमने तो सरकार को OBC के प्रति संवेदनाएं दिखाते हुए कभी नहीं देखा। हम हाईकोर्ट में आठ महीने से पैरवी कर रहे हैं। OBC के साथ अन्याय हो रहा है। मैंने तो तीन-तीन घंटे हाईकोर्ट में खड़े रहकर पैरवी की और सिद्ध भी किया। सरकार 4 महीने रूल बदलने के लिए हाईकोर्ट से सिर्फ टाइम मांग रही है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक के सामने के सामने ये प्रकरण आया था। पांच दिन पहले भी केस लगा था। सरकार ने एक सप्ताह का और समय मांगा है। सोचिए, एक रूल बदलने में सरकार को चार महीने का वक्त भी कम पड़ गया।प्रदेश सरकार OBC हित में काम करने का सिर्फ दुष्प्रचार करती है। गलत व असत्य बातों से OBC समाज को खुश करना चाहते हैं, तो कर लें। सरकार को OBC की पॉलिसी को समझदारी से बनाना चाहिए, जिसे चैलेंज भी न किया जा सके। OBC को लेकर सरकार को कोर्ट में...
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