संसद के शीतकालीन सत्र के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'एक राष्ट्र एक चुनाव' विधेयक को मंजूरी दे दी। अब केंद्र
संसद के शीतकालीन सत्र के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'एक राष्ट्र एक चुनाव' विधेयक को मंजूरी दे दी। अब केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र में इसे सदन में पेश कर सकती है। इससे पहले 'एक देश, एक चुनाव' पर बनी कोविंद समिति की रिपोर्ट को 18 सितंबर को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले 2019 में 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक देश एक...
रिपोर्ट के बाद शुरू हुई थी। उस रिपोर्ट में आर्थिक वजहों को गिनाया गया था। आयोग का कहना था कि 2014 में लोकसभा चुनावों का खर्च और उसके बाद हुए विधानसभा चुनावों का खर्च लगभग समान रहा है। वहीं, साथ-साथ चुनाव होने पर यह खर्च 50:50 के अनुपात में बंट जाएगा। सरकार को सौंपी अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में विधि आयोग का कहना था कि साल 1967 के बाद एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया बाधित हो गई। आयोग का कहना था कि आजादी के शुरुआती सालों में देश में एक पार्टी का राज था और क्षेत्रीय दल कमजोर थे। धीरे-धीरे अन्य दल मजबूत...
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One Nation One Election: वन नेशन-वन इलेक्शन की तैयारी तेज, इसी सत्र में सरकार पेश कर सकती है बिलOne Nation One Election: सरकार ‘एक देश, एक चुनाव’ योजना को लागू करने के लिए जल्द ही संसद में एक या एक से अधिक विधेयक लाने की तैयारी में है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार चाहती है कि इन विधेयकों पर संसद में व्यापक चर्चा हो और इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति को विचार के लिए भेजा जाए.
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'वन नेशन-वन इलेक्शन' बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, जल्द ही हो सकता है संसद में पेशएक देश, एक चुनाव के विधेयक को गुरुवार को मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी है. सूत्रों का कहना है कि अब सरकार इस बिल को सदन के पटल पर रख सकती है. ये विधेयक अगले सप्ताह इसी शीतकालीन सत्र में लाए जाने की संभावना है.
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One Nation One Election: एक देश एक चुनाव का बिल पेश कर सकती है सरकार, Kiren Rijiju ने क्या कहा?One Nation One Election: एक देश एक चुनाव का बिल सरकार इसी सत्र में पेश कर सकती है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है, सभी हितधारकों से विस्तृत चर्चा हो, लिहाजा संसद से बिल को चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जा सकता है. एक देश एक चुनाव बिल पर जेपीसी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा करेगी.
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