महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव 2020 से लंबित हैं, जिससे लाखों नागरिकों का प्रतिनिधित्व प्रभावित हो रहा है। कोविड और ओबीसी कोटा विवाद को देरी के कारणों के रूप में गिनाया जा रहा है, लेकिन मामला राजनीतिक भी है। इस देरी का असर जनता तक सेवाओं की आपूर्ति और लोकतंत्र में विश्वास पर पड़ रहा...
लेखक: एलिसा हेन्ज और प्रतीक महाजनहरियाणा और जम्मू-कश्मीर में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के समय को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। लेकिन जिस बात पर लोगों का ध्यान नहीं गया, वह यह है कि 2020 की शुरुआत से ही राज्य के एक बड़े हिस्से में स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं हुए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि महाराष्ट्र के अलावा कई राज्यों में भी हाल के वर्षों में स्थानीय निकाय चुनाव स्थगित हुए हैं। महाराष्ट्र में सभी नगर निगमों, 76% जिला परिषदों, 67% नगर परिषदों और...
उनकी पार्टी चाहती है कि स्थानीय निकायों के लिए टिकट दिए जाने से पहले पूर्व प्रतिनिधि आगामी राज्य चुनावों पर ध्यान केंद्रित करें। हमारे फील्डवर्क ने इन खाली स्थानीय निकायों के नागरिकों के जीवन और स्थानीय सरकार के कामकाज पर पड़ने वाले प्रभावों को उजागर किया है। पहला, सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान कथित तौर पर प्रभावित हुए हैं। यह तर्क दिया जाता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि निर्वाचित अधिकारियों की अनुपस्थिति में एक अकेले प्रशासक पर भारी जिम्मेदारियां डाल दी गई हैं। नंदुरबार के एक जिला परिषद सदस्य ने...
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