Reservation: प्रोन्नति में आरक्षण पर शीर्ष अदालत के फैसले के मायने

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Reservation: प्रोन्नति में आरक्षण पर शीर्ष अदालत के फैसले के मायने Reservation SupremeCourt

Updated Fri, 04 Feb 2022 06:38 AM ISTन्यायालय ने सरकारों की दलीलों को खारिज कर दिया है। उसने कहा है कि प्रोन्नति में आरक्षण देने के लिए और पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात तथ्यात्मक रूप से तभी सही होगी, जब इसके आंकड़े जुटाए जाएं तथा समय-समय पर इनकी समीक्षा हो।अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति को लेकर आरक्षण पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इनकी प्रोन्नति के मामले में केंद्र और राज्य सरकार की अनेक याचिकाएं उच्चतम न्यायालय में...

न्यायालय ने सरकारों की इन दलीलों को खारिज कर दिया है। उसने कहा है कि प्रोन्नति में आरक्षण देने के लिए और पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात तथ्यात्मक रूप से तभी सही होगी, जब इसके आंकड़े जुटाए जाएं तथा समय-समय पर इनकी समीक्षा हो। इस तरह फिर से पूरा दारोमदार सरकारों पर आ गया है। राज्य अपर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात अवश्य करते थे, लेकिन जो आंकड़े देते थे उनकी पुष्टि करना कठिन था। वास्तव में न्यायालय का यह कहना उचित है कि हमारा काम मानक तय करना नहीं है। वर्ष 2006 के नागराज और 2018 के संविधान पीठ के फैसले...

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