Special Status: वर्तमान प्रावधानों के तहत राज्यों को विशेष दर्जा देना संभव नहीं, तो बिहार-आंध्र का क्या होगा?
केंद्र में गठबंधन सरकार बनने के साथ बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों द्वारा विशेष दर्जे की मांग फिर से चर्चा में है। मोदी 3.
78 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि थी। राज्यों का हिस्सा जनसांख्यिकीय प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए एक सूत्र द्वारा तय किया जाता है और प्रत्येक राज्य अपने स्वयं के कर राजस्व को जुटाने का प्रयास करता है। यह फार्मूला भौगोलिक क्षेत्र, वन क्षेत्र और राज्य की प्रति व्यक्ति आय को भी ध्यान में रखता है। एनके सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग ने कर हस्तांतरण को संशोधित किया है और 2019 में जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाए जाने के बाद इसे 42 प्रतिशत से घटाकर 41 प्रतिशत कर दिया है।...
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