Supreme Court Goods And Services Tax (GST) Act Arrests Data - सुप्रीम कोर्ट ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) एक्ट से के तहत जारी किए गए नोटिस और गिरफ्तारियों का डेटा मांगा है।
कहा- लोगों का उत्पीड़न नहीं होने देंगे, उन्हें धमकी देकर परेशान किया जाता हैसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम नागरिकों की आजादी छीनने से बचाने के लिए दिशा-निर्देश तय करेंगे।
कोर्ट ने गुरुवार को GST एक्ट, कस्टम एक्ट और PMLA के प्रावधानों को चुनौती देने वाली 281 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि हम नागरिकों की आजादी छीनने से बचाने के लिए दिशा-निर्देश तय कर सकते हैं, लेकिन उनका उत्पीड़न नहीं होने देंगे।दरअसल, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने कहा था कि GST एक्ट के तहत अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। गिरफ्तारी नहीं की जाती है, लेकिन लोगों को नोटिस जारी करके गिरफ्तारी की धमकी दी जाती है। यह लोगों की...
हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि राज्यों से संबंधित ऐसी जानकारी इकट्ठा करना मुश्किल होगा, लेकिन वह अगली सुनवाई के दिन बेंच के सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। मामले की अगली सुनवाई 9 मई को होगी।GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसे वैराइटी ऑफ प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स , सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कई इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस करने के लिए 2017 में लागू किया गया था। GST में 5, 12, 18 और 28% के चार स्लैब हैं।अप्रैल में रिकॉर्ड 2.
GST Act Supreme Court Goods And Services Tax GST Act Senior Advocate Siddharth Luthra Abuse Of Officer Powers
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