उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए नियमावली के प्रारूप में बदलाव किए जा रहे हैं। 424 पन्नों की इस नियमावली में कई प्रावधान ऐसे हैं जो केंद्रीय नियमों का दोहराव हैं। ऐसे में इन्हें हटाने की तैयारी है। साथ ही अर्थदंड को लेकर की गई व्यवस्था पर भी चर्चा की जा रही है। जल्द ही इस नियमावली को अंतिम रूप दे दिया...
राज्य ब्यूरो, देहरादून: प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू करने से पहले इसकी नियमावली बनाने का कार्य चल रहा है। शासन इस समय नियमावली बनाने के लिए गठित समिति के ड्राफ्ट का अध्ययन कर रहा है। माना जा रहा है कि 424 पृष्ठों की इस नियमावली में कई प्रविधान ऐसे हैं, जो केंद्रीय नियमों का दोहराव हैं। सूत्रों की मानें तो ऐसे प्रविधान उत्तराधिकार और विवाह संबंधी विषयों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में इ्रन्हें हटाने की तैयारी है। साथ ही इसमें अर्थदंड को लेकर की गई व्यवस्था पर भी चर्चा की गई है। जल्द इस...
समिति में लगभग सभी लोग वही हैं, तो नियमावली का प्रारूप वाली समिति में थे। शासन ने नियमावली का प्रारूप मिलने के बाद इसे विधि व न्याय विभाग को सौंपा, जिसने इसके कई बिंदुओं पर यह कहते हुए आपत्ति लगाई कि इनमें जो व्यवस्था दी गई है, उनका उल्लेख पहले से ही केंद्रीय कानूनों में है। ऐेसे में नियमावली से इन बिंदुओं को हटा देना चाहिए। साथ ही इसमें व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जो आमजन के अनुपालन के लिए सरल हो। अब इस पर गृह विभाग कार्यवाही कर रह है। नियमावली में अर्थदंड की व्यवस्था पर भी वित्त के साथ मिल कर...
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