सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पर सवाल उठाते हुए कहा कि जमानत के दौरान आरोपियों को दस्तावेज न देने से उनकी मौलिक स्वतंत्रता का हनन हो सकता है. कोर्ट ने मामला सुरक्षित रखते हुए पारदर्शिता और निष्पक्षता पर जोर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय के वर्किंग स्टाइल पर सवाल उठाए और चिंता जताई कि क्या जमानत के चरण में आरोपियों को अहम दस्तावेज न देना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनकी मौलिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है? इस टिप्पणी के साथ ही अदालत ने एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में अस्पष्ट या अधूरे दस्तावेजों के प्रावधान से संबंधित अपील पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है. मामले पर जस्टिस अभय एस ओका, एहसानुद्दीन अमानुल्ला, और अगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सुनवाई की और आने वाले दिनों में फैसला सुनाएगी.
हम किस हद तक कह सकते हैं कि दस्तावेजों को संरक्षित किया जाना चाहिए? क्या हम इतने कठोर होंगे कि आरोपी को दस्तावेजों का एक्सेस नहीं मिलेगा? क्या यह न्याय है?"कोर्ट को कार्यवाही रद्द करने का अधिकार!बेंच ने कहा कि अगर एक आरोपी चार्जशीट में शामिल नहीं किए गए दस्तावेज मांगता है और हाईकोर्ट की शरण लेता है, तो कोर्ट को कार्यवाही को रद्द करने का अधिकार है.
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