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कर्नाटक सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को पक्षपाती बताते हुए गुरुवार को राज्य में मामलों की जांच के लिए एजेंसी को दी गई आम सहमति वापस लेने का फैसला किया.की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एचके पाटिल ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को इस फैसले की जानकारी दी.
कानून के अनुसार, केंद्रीय जांच ब्यूरो को अपने अधिकार क्षेत्र में जांच करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से सहमति की आवश्यकता होती है. उन्होंने आगे कहा कि यह निर्णय मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मामले में मुख्यमंत्री को बचाने के लिए नहीं लिया गया है. उन्होंने कहा, ‘मुख्यमंत्री के मामले में लोकायुक्त जांच के लिए अदालत का आदेश है, इसलिए ऐसा कोई सवाल ही नहीं उठता.’
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कर्नाटक सरकार ने सीबीआई को राज्य में मामलों की जांच के लिए दी गई सामान्य सहमति वापस ले लीकर्नाटक सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को राज्य में मामलों की जांच के लिए दी गई सामान्य सहमति वापस लेने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद, कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने यह जानकारी दी।
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कर्नाटक सरकार वापस लेती सीबीआई को जांच सौंपने की सहमतिकांग्रेस सरकार ने गुरुवार को कर्नाटक में मामलों की जांच के लिए भारतीय след तंत्र (सीबीआई) को दी गई सामान्य सहमति वापस लेने का फैसला किया। राज्य कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि सीबीआई और केंद्र सरकार अपने साधनों का इस्तेमाल करते समय विवेकपूर्ण नहीं हैं।
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