Supreme Court Verdict On Bulldozer Justice: राज्य सरकारों के बुलडोजर एक्शन को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सरकारी अधिकारी कानून को अपने हाथ में लेते हैं और इस तरह से अत्याचार करते हैं, उन्हें जवाबदेह बनाया जाना चाहिए.
घर एक सपना है, नहीं टूटना चाहिए... सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं करेंगे; 'बुलडोजर एक्शन' पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
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सुप्रीम कोर्ट ने 'बुलडोजर न्याय' पर बड़ा फैसला दिया. देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि अगर कार्यपालिका किसी व्यक्ति का मकान केवल इस आधार पर गिराती है कि वह आरोपी है, तो यह कानून के शासन का उल्लंघन है. फैसला सुनाते हुए, जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि 'एक घर होना एक ऐसी लालसा है जो कभी खत्म नहीं होती... हर परिवार का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो...' उन्होंने कहा कि 'महिलाओं और बच्चों को बेघर होते देखना सुखद दृश्य नहीं है.
अदालत ने कहा कि 'कार्यपालिका के हाथों की ज्यादतियों से कानून के सख्त हाथ से निपटना होगा. हमारे संवैधानिक मूल्य सत्ता के ऐसे किसी भी दुरुपयोग की अनुमति नहीं देते... इसे न्यायालय द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.' सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, ऐसे मामलों में, कार्यपालिका कानून को अपने हाथ में लेने और कानून के शासन के सिद्धांतों को दरकिनार करने की दोषी होगी. अनुच्छेद 19 के अनुसार आश्रय के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है.
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