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जम्मू-कश्मीर में मीडिया पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है. हाल ही में प्रशासन ने कहा है कि अगर मीडिया स्थानीय अधिकारियों के खिलाफ ‘झूठी शिकायतें’ प्रकाशित करेगा तो उसे विज्ञापन देना बंद कर दिया जाएगा. इसके अलावा इसमें शामिल पत्रकार की मान्यता रद्द कर दी जाएगी.के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी एक सर्कुलर 2024) में कहा गया है कि प्रशासन भारतीय दंड संहिता की धारा 182 के तहत स्थानीय सरकारी अधिकारियों के खिलाफ ‘झूठी/गुमनाम/छद्मनाम शिकायत’ करने वालों पर मुकदमा चलाएगा.
जीएडी परिपत्र में ये भी कहा गया है कि प्रशासन उन मामलों में भी जांच करेगा, जहां अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें मीडिया में प्रकाशित की जाएंगी, हालांकि सर्कुलर में जांच टीम की संरचना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है.इसमें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को मामले की रिपोर्ट कर मान्यता रद्द करना और सरकारी विज्ञापनों पर रोक लगाना जैसे अन्य तरीके शामिल हैं.
सर्कुलर में कहा गया है कि ‘झूठी शिकायतें’ करने वाले लोक सेवकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई को एक विकल्प के रूप में माना जाएगा, जबकि झूठी शिकायतों से प्रभावित अधिकारियों को ‘संस्थागत समर्थन’ दिया जाएगा, जिन्हें जम्मू-कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा से संपर्क करने में सहायता की जाएगी.इस सर्कुलर का जम्मू-कश्मीर के स्थानीय पत्रकारों और संपादकों ने विरोध किया है. वहां के पत्रकार और मीडिया संस्थान पहले से ही अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद प्रशासन के दबाव का सामना कर रहे हैं.
शर्मा ने आगे कहा, ‘झूठी, गुमनाम या फर्जी शिकायतों के नाम पर जम्मू और कश्मीर प्रशासन अपने भ्रष्ट अधिकारियों को बचा रहा है और भारत का संविधान अनुच्छेद 19 के तहत गारंटी के अनुसार नागरिकों और प्रेस के मौलिक अधिकारों में कटौती कर रहा है.
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