Bengal OBC Certificate Cancel News: कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से 2010 के बाद से जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने का आदेश दिया गया है. हालांकि यह भी साफ किया गया कि 2010 से अब तक नए प्रमाणपत्र के आधार पर जो भी नौकरियां दी गई हैं, उन्हें रद्द नहीं किया जाएगा.
नई दिल्ली. कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को टीचर भर्ती मामले के बाद अब एक और बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने 2010 से अब तक जारी लगभग 5 लाख OBC प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा लगाई गई याचिका पर कोर्ट का यह निर्णय सामने आया है. आरएसएस की तरफ से तब याचिका लगाकर कोर्ट में यह मांग की गई थी कि 2010 तक जो जाति ओबीसी की श्रेणी में थीं, उन्हीं को आरक्षण मिलना चाहिए.
अन्य लोग अब उस प्रमाणपत्र का उपयोग रोजगार प्रक्रिया में नहीं कर सकेंगे. यह भी पढ़ें:- सेना पर संभलकर बोले कांग्रेस और धार्मिक मसलों पर भाजपा कसे लगाम, EC की नसीहत विधानसभा को यह तय करना है… कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश तपोब्रत चक्रवर्ती और न्यायाधीश राजशेखर मंथा की बेंच ने कहा, ”इसके बाद राज्य की विधानसभा को यह तय करना है कि ओबीसी कौन होगा. पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग को ओबीसी की सूची निर्धारित करनी है. उस सूची को राज्य विधानमंडल या विधानसभा को भेजा जाना चाहिए.
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