लेटरल एंट्री: भर्ती का आदेश हुआ वापस, सरकार और विपक्ष के अपने-अपने दावे

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लेटरल एंट्री: भर्ती का आदेश हुआ वापस, सरकार और विपक्ष के अपने-अपने दावे
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Lateral Entry: एक तरफ विपक्ष ने सरकार को आरक्षण विरोधी बता दिया तो वहीं सरकार ने भी तर्क दिए हैं. सरकार ने कहा कि आरक्षण का सिद्धांत लागू होगा और यह भी कहा कि यह योजना तो कांग्रेस की ही रही है. साथ ही इसके जरिए कांग्रेस ने ही पहले भर्तियां की हैं. अब देखना होगा कि इस पर अगला कदम क्या होने वाला है.

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राहुल गांधी ने लिखा कि संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे. बीजेपी की ‘लेटरल एंट्री’ जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम कर के दिखाएंगे. उन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर कह रहा हूं - 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा को तोड़ कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे. जय हिन्द.

साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, जो पहले एक साधारण निकाय था. चाहे वह, मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट हो, सैनिक स्कूल या नवोदय विद्यालय हो, हमने हर जगह आरक्षण के सिद्धांत को लागू किया है. वैष्णव ने कहा कि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने आंबेडकर के पंचतीर्थ को गौरवपूर्ण स्थान बनाया. उन्होंने कहा यह बहुत गर्व की बात है कि भारत की राष्ट्रपति भी आदिवासी समुदाय से हैं.

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ‘लेटरल एंट्री’ से संबंधित विज्ञापन को रद्द किए जाने की सराहना करते हुए मंगलवार को कहा कि इससे केंद्र ने अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है.

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने लिखा कि नौकरशाही में बड़े पैमाने पर लेटरल एंट्री योजना के लिए कल शाम तक केंद्रीय मंत्रियों द्वारा मनमोहन सिंह को दोषी ठहराया जा रहा था. कुछ मेहरबान टिप्पणीकारों ने तो नेहरू को भी दोषी ठहरा दिया था. अब वही मंत्री अचानक पटरी से उतर गए हैं और नॉन-बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को सामाजिक न्याय का हिमायती बताने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जो कि अब और अधिक बेनकाब हो चुके हैं. पाखंड की कोई सीमा नहीं है.

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