45 पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए यूपीएससी की भर्ती रद्द होने के बाद कांग्रेस इसे अपनी जीत बता रही है. लेकिन यह खेल इतना भी आसान नहीं है. जहां विपक्ष मोदी सरकार के इस रोलबैक को अपनी कामयाबी बता रहा है, वहीं इसे गठबंधन सरकार की मजबूरी से भी जोड़ा जा रहा है. लेकिन दूसरी ओर सरकार इसे अहम हथियार के तौर पर देख रही है.
केंद्र सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल के 45 पद लेटरल एंट्री के जरिये भरने के लिए यूपीएससी ने विज्ञापन दिया था. इस विज्ञापन को आरक्षण के खिलाफ बताते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसके विरोध में मोर्चा खोल दिया. मोदी सरकार में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल जैसी पार्टियां भी इसके विरोध में उतर आईं. नतीजा ये हुआ कि अब सरकार ने यूपीएससी चेयरपर्सन को पत्र लिखकर लेटरल एंट्री का विज्ञापन रद्द करने के लिए कहा है.
यानी सरकार सीधे-सीधे कांग्रेस पर अपनी सरकार के कार्यकाल में इस मुद्दे पर पारदर्शी और संस्थागत न होने का आरोप लगा रही है.Advertisement डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस पत्र में विपक्ष की ओर से पीएम मोदी और सरकार को आरक्षण विरोधी बताने वाला नैरेटिव सेट करने की विपक्षी कोशिशों पर भी वार किया. उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री का दृढ़ विश्वास है कि लेटरल एंट्री की प्रक्रिया को संविधान में निहित समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के साथ जोड़ा जाना चाहिए, विशेष रूप से आरक्षण के प्रावधानों के संबंध में.
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