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सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में गुरुवार को नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है, जिसके तहत 1 जनवरी, 1966 से पहले असम में प्रवेश करने वाले अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है.की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने चार-एक के बहुमत से ये फैसला सुनाया.
असम समौते के तहत ही नागरिकता अधिनियम में धारा 6ए जोड़ी गई थी. इसके तहत ये प्रावधान है कि 25 मार्च 1971 से पहले असम की सीमा में प्रवेश करने वाले अप्रवासियों को भारतीय नागरिक ही माना जाएगा. इस याचिका को 2012 में दायर किया गया था, जिसमें कहा गया है कि अकेले असम में धारा 6ए के आवेदन से राज्य के जनसांख्यिकीय पैटर्न में एक स्पष्ट बदलाव देखने को मिला है और असम के लोग अपने ही राज्य में ‘अल्पसंख्यक’ बन गए हैं. यह राज्य के लिए आर्थिक और राजनीतिक तौर पर नुकसानदेह है. साथ ही ये स्थानीय लोगों के सांस्कृतिक अस्तित्व, राजनीतिक नियंत्रण और रोजगार के अवसरों के खिलाफ भी है.
दिसंबर 2019 में सर्बानंद सोनोवाल की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने असम में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को शांत करने के लिए खंड 6 के त्वरित कार्यान्वयन का वादा किया था.
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