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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि राज्य के स्थायी निवासियों को केवल तेलंगाना के बाहर रहने या पढ़ाई करने के कारण स्थानीय कोटे की सीटों पर मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है.
पीठ ने कहा, अगली सुनवाई तक तेलंगाना सरकार द्वारा दिए गए बयान पर उच्च न्यायालय के पांच सितंबर, 2024 के आदेश पर रोक रहेगी. मालूम हो कि अपनी अपील में राज्य सरकार ने तर्क दिया है कि हाईकोर्ट ने गलती से तेलंगाना मेडिकल और डेंटल कॉलेज प्रवेश नियम, 2017 के नियम 3 को 2024 में संशोधित कर दिया. इस नियम में कहा गया था कि तेलंगाना मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों को योग्यता परीक्षा से पहले राज्य में लगातार चार वर्षों तक पढ़ाई करनी होगी.
जिन उम्मीदवारों ने आंध्र प्रदेश और अन्य पड़ोसी राज्यों में अपनी इंटरमीडिएट की शिक्षा पूरी की थी और इस प्रकार स्थानीय कोटा के लाभ से वंचित थे, उन्होंने इसके खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था. इस पर अदालत ने छात्रों के पक्ष में फैसला सुनाया और नियम को ख़ारिज कर दिया.
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