केंद्र सरकार लोकसभा में 'जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019' में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश करेगी, ताकि केंद्र शासित प्रदेश को 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पहल के साथ जोड़ा जा सके.
केंद्र सरकार लोकसभा में 'जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019' में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश करेगी, ताकि केंद्र शासित प्रदेश को 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पहल के साथ जोड़ा जा सके. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने एनडीटीवी से कहा कि मौजूदा केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा करेगी, और यदि विधानसभा का कार्यकाल समय से पहले समाप्त होता है, तो केवल शेष अवधि के लिए मध्यावधि चुनाव कराए जाएंगे. केंद्र इस दिशा में एक विधेयक पेश करने जा रहा है.
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल द्वारा पेश किए जाने वाले 'केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक-2024' के तहत, 'केंद्र शासित प्रदेश शासन अधिनियम, 1963' और 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम, 1991' में संशोधन का उद्देश्य क्रमशः पुडुचेरी और दिल्ली की विधानसभा चुनावों को लोकसभा चुनावों के साथ समन्वित करना है.
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