वन नेशन-वन इलेक्शन से जुड़े बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। संभावना है कि शीतकालीन सत्र में ही इसे संसद में पेश कर दिया जाएगा। वन नेशन-वन इलेक्शन पर चर्चा 2014 के बाद से ही शुरू हो गई है। बीते एक दशक में कई पड़ावों से गुजरते हुए वन नेशन-वन इलेक्शन का सफर यहां तक पहुंचा है। हालांकि अभी ये सफर और लंबा...
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संविधान लागू होने के बाद साल 1951-52 में देश में पहली बार चुनाव कराए गए थे। शायद नीति निर्माताओं को भविष्य की जरूरत पता थी, इसलिए लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए चुनाव एक साथ कराए गए थे। लेकिन 1967 के बाद से परंपरा बिगड़ गई। कहीं राज्य की विधानसभा को भंग करना पड़ा, तो कभी लोकसभा चुनाव ही पहले करा लिए गए। आलम ये हो गया कि अब देश में हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होता ही है। 2029 में एक साथ होंगे चुनाव लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार एक बार फिर इस परंपरा को शुरू करने...
का जिक्र है। वन नेशन-वन इलेक्शन के लिए इनमें संशोधन की जरूरत होगी। हालांकि सरकार संसद में कौन-कौन से बिल लेकर आएगी, इस पर कुछ स्पष्ट रूप से अभी कह पाना मुश्किल है। प्रश्न: क्या देश में पहले कभी एक साथ चुनाव हुए हैं? उत्तर: जी हां। आजादी के बाद देश के पहले 4 चुनाव एक साथ ही हुए थे। 1951-52, 1957, 1962 और 1967 में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए थे। प्रश्न: जब एक साथ चुनाव हो रहे थे, तो क्रम टूट कैसे गया? उत्तर: दरअसल 1969 में बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। लेकिन उनकी...
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One Nation One Election Bill: वन नेशन वन इलेक्शन की क्या होंगी चुनौतियां?One Nation One Election: कैबिनेट ने एक देश, एक चुनाव बिल को मंजूरी दे दी है. इस बिल के इसी शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा. 'एक देश, एक चुनाव' मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. पीएम मोदी ने 'वन नेशन वन इलेक्शन' यानी एक देश एक चुनाव का वादा किया था.
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अगले हफ्ते संसद में लाया जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल, पास हुआ तो 2029 तक देशभर में एक साथ होंगे चुनाव'एक देश, एक चुनाव' मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 'वन नेशन वन इलेक्शन' यानी एक देश एक चुनाव का वादा किया था. मोदी कैबिनेट ने 'वन नेशन वन इलेक्शन' (One Nation One Election) प्रस्ताव को 18 सितंबर को मंजूरी दे दी थी.
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देशभर में एक साथ चुनाव कब से, क्या संसद की परीक्षा पास करेगी मोदी सरकार? जानिए लोकसभा-राज्यसभा का नंबर गेमOne Nation One Election: वन नेशन-वन इलेक्शन को सरकार की हरी झंडी मिल गई है. केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ यानी ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ बिल को मंजूरी दे दी. सूत्रों का कहना है कि सरकार इस संबंध में संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में एक व्यापक विधेयक ला सकती है.
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सरकार क्यों चाहती है एक साथ चुनाव, विपक्ष को किस बात की टेंशन, वन नेशन वन इलेक्शन पर आपके हर सवाल के जवाबOne Nation One Election के लिए कोविंद कमेटी (Ramnath Kovind Committee) का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था. कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी. इसे 18 सितंबर को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी. अब सरकार अगले हफ्ते संसद में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश करेगी.
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One Nation One Election: नई विधानसभाओं का छोटा कार्यकाल, नए वोटर आईडी...वन नेशन वन इलेक्शन में क्या हैं कोविंद समिति के प्रपोजलOne nation One Election Report: सूत्रों ने कहा कि सरकार समिति के जरिए विभिन्न राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों से भी सलाह लेना चाहती है.
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आज का एक्सप्लेनर: क्या 2029 से देश में होगा वन इलेक्शन, कैबिनेट मंजूरी के बाद क्या; फायदे और खामियों पर सब ...One Nation One Election (ONOE) Explained: What Is It? What Are Its Advantages, Disadvantages, and Challenges? : 'वन नेशन वन इलेक्शन' क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन के लिए अब तक क्या-क्या हो चुका है?
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