‘बुलडोज़र एक्शन’ पर सुप्रीम कोर्ट का सख़्त रुख़, यूपी सरकार ने भी दिया जवाब

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अभियुक्तों की प्रॉपर्टी पर 'बुलडोज़र एक्शन' के बारे में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सख़्त टिप्पणियां की हैं. अदालत ने कहा है कि वो तोड़फोड़ की ऐसी कार्रवाई के लिए दिशानिर्देश तय करेगी.

देश के कई राज्यों में अभियुक्तों की संपत्ति के ख़िलाफ़ कथित तौर पर 'बुलडोज़र एक्शन' की कार्रवाई करने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सख़्त टिप्पणी की.

जस्टिस बीआर गवई ने उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, "किसी का घर केवल इसी आधार पर कैसे ढहाया जा सकता है कि वो किसी मामले में अभियुक्त है?” सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 'हमने एफिडेविट के माध्यम से दिखाया है कि नोटिस काफ़ी पहले ही भेजा गया था.' सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये भी साफ़ कहा है कि, "हम पूरे देश के लिए दिशानिर्देश तय करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी अनाधिकृत निर्माण को संरक्षण देंगे."

जहांगीरपुरी में साल 2022 में हनुमान जयंती के दिन शोभायात्रा के मौक़े पर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी जिसके बाद प्रशासन ने अवैध निर्माण के आधार पर इलाक़े के कई घरों को अवैध निर्माण का नोटिस भेजा था और बुलडोज़र कार्रवाई शुरू करने की बात कही थी. सितंबर 2023 में जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी उस समय कुछ याचिकाकर्ताओं के वकील दुष्यंत दवे ने राज्य सरकार द्वारा अभियुक्तों के घरों को ढहाने के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई थी.

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