सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिर्पेक्ष और समाजवादी शब्द हटाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि भारतीय अर्थ में समाजवादी होने का अर्थ केवल कल्याणकारी राज्य से है। याचिकाकर्ताओं ने साल 1976 की संसद की वैधता पर भी सवाल उठाया...
एजेंसी, नई दिल्ली। संविधान की प्रस्तावना से 'धर्मनिर्पेक्ष' और 'समाजवादी' शब्द हटाने वाली याचिका को आज सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि भारतीय अर्थ में समाजवादी होने का अर्थ केवल कल्याणकारी राज्य से है। SC ने खारिज की याचिका भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने इस मामले में कहा कि संसद की संशोधन शक्ति प्रस्तावना तक भी...
मूल दृष्टि को विकृत कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया था कि संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा की बहसों के दौरान जानबूझकर “समाजवादी” और “धर्मनिरपेक्ष” शब्दों को बाहर रखा था। सबसे खास है कि याचिकाकर्ताओं ने साल 1976 की संसद की वैधता पर भी सवाल उठाया था। जो आपातकाल के दौरान और विस्तारित कार्यकाल के तहत संचालित हुई थी। सामाजिक कार्यकर्ता बलराम सिंह का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन ने तर्क दिया कि लोकसभा का कार्यकाल आपातकालीन आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए बढ़ाया गया था, न...
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संविधान की प्रस्तावना से 'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवादी' शब्द हटेंगे या नहीं, 25 नवंबर को आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसलासंविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को हटाने की मांग उठी है। शुक्रवार को भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी और अन्य वकीलों की तरफ से दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अब अदालत 25 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगी। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए दोनों शब्दों को हटाने के पीछे तर्क भी...
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क्या संविधान की प्रस्तावना से हटेंगे 'सेक्युलर' और 'सोशलिस्ट'? सुप्रीम कोर्ट 25 नवंबर को सुनाएगा फैसलासुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना से 'सोशलिस्ट' और 'सेक्युलर' शब्द हटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के 42वें संशोधन को लेकर पहले ही कई बार न्यायिक समीक्षा हो चुकी है और इमरजेंसी के दौरान संसद द्वारा किए गए फैसले को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता...
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बांग्लादेश को सेक्युलर शब्द से ये कैसी दिक्कत, क्यों संविधान से हटाने का दिया सुझाव, पढ़ेअटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में कहा कि पहले अल्लाह पर हमेशा भरोसा और यकीन होता था. मैं चाहता हूं कि यह पहले जैसे ही रहे. आर्टिकल 2ए में कहा गया है कि राज्य सभी धर्मों के पालन में समान अधिकार और समानता तय करेगा.
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बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल ने देश के संविधान से 'सेक्युलर' शब्द हटाने का दिया सुझावबांग्लादेश के राष्ट्रपति भवन से पूर्व राष्ट्रपति शेख़ मुजीब-उर-रहमान की तस्वीर भी हटा दी गई है और अब बांग्लादेश के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भी चल रही है.
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